नई दिल्ली । दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े शराब घोटाले के सिलसिले में एक ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सीबीआई) ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का मामला बनता है या नहीं।

सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी और कुछ और दस्तावेज ईडी को सौंपे हैं। अब ईडी पहले पीएमएलए के सबूत जुटाने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू करेगी और फिर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

ईडी के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है। सीबीआई की प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का फर्जीवाड़ा) के तहत दर्ज की गई है।

सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था। आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए।