नई दिल्ली, एजेंसी। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर पंजाब में उनकी सुरक्षा मामले में उल्लंघन करने की  जानकारी दी।
 इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए चिंता जताई। वहीं दूसरी ओर इससे पहले पीएम की सुरक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। 
सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखते हुए पंजाब सरकार से इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई।

वहीं कोर्ट ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने के कहते हुए इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने का घोषणा की। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। 
इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मेहताब सिंह व प्रमुख सचिव गृह मामला अनुराग वर्मा को शामिल किया गया है। यह समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
इधर, देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पीएम की सुरक्षा में  चूक मामले में चिंता जताई। 
नायडू ने पीएम से बातकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना सुचिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। 
इससे भविष्य में दोबारा इस प्रकार की चूक ना हो। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है। 
देवेगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विवाद हो रहा है। जब भारत के सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय की रक्षा करने की बात आती है, तो हमें किसी भी समय आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। 
हमें अतीत से सीख लेना चाहिए।'

यह है मामला 
5 जनवरी बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में रैली का कार्यक्रम था। 
खराब मौसम और बरसात के चलते पीएम मोदी को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोक लिया। 
पीएम मोदी को काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद संवेदनशील इलाके में खड़ा रहा। इसके बाद पीएम का काफिला वापस दिल्ली के लिए लौट गया। सुरक्षा कारणों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर के कार्यक्रमों को रद्द किया गया। 
पीएम का काफिला बठिंडा एयरपोर्ट पर लौट गया। इस मामले को लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रेवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को बताया था। 
इससे जुड़े इंतजाम राज्य की पुलिस को करने थे। इसके बाद जब यात्रा मार्ग बदला गया तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती करनी चाहिए थी। सड़क मार्ग पर यात्रा सुरक्षित हो इसके लिए भी इंतजाम करने थे।