जयपुर | राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम रोकने और अपराधियों पर कार्रवाई के लिए अब सख्त कदम उठाने जा रही है। जिसके अनुसार, प्रदेश के 32 पुलिस राजस्व जिलों में साइबर थाने खोलने का फैसला लिया गया है ताकि, इन तरह के अपराधों को काबू किया जा सके।

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि, आमजन की गाढ़ी कमाई को लूटने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार प्रदेश में अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए गंभीर है। प्रदेश में संगठित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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सीएम गहलोत ने बीती शाम अपने निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि, पुलिस ने साइबर क्राइम रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम से जुड़े 23,492 मोबाइल फोन और 23,270 सिम ब्लॉक किए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 22,500 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। 

पुलिस विभाग को सख्त निर्देश
बैठक में सीएम गहलोत ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि पुलिस जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रभावी अभियान चलाएं। सीएम ने कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, जहां अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की है। हमारी सरकार ने रजिस्ट्रेशन बढ़ने की चिंता किए बगैर अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का बड़ा निर्णय लिया। इसके साथ ही जघन्य अपराधों में शीघ्र अनुसंधान व अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन क्राइम ब्रांच में किया गया है। महिला अत्याचार पर प्रभावी रोकथाम और उनसे जुड़े अपराधों के त्वरित अनुसंधान के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन गठित किया गया है। 

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