मनोरंजन अब स्कूल खोलने के आदेश: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्कूल खोलने के दिए आदेश, शिक्षा मंत्री ने अगस्त में स्कूल खुलने की तारीख का किया ऐलान
राजस्थान में बाजार अनलॉक होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों को भी अनलॉक करने की तैयार शुरू हो गई। राजस्थान सरकार ने गुरुवार शाम को बैठक के बाद 2 अगस्त से स्कूल खोलने की सहमति दी है। प्रदेश में कोरोना संकमण का असर कम होने के साथ ही अब स्कूलों को खोलने पर सहमति बन गई है।
जयपुर।
राजस्थान में बाजार अनलॉक होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों को भी अनलॉक करने की तैयार शुरू हो गई। राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने गुरुवार शाम को बैठक के बाद 2 अगस्त से स्कूल खोलने की सहमति दी है। प्रदेश में कोरोना संकमण का असर कम होने के साथ ही अब स्कूलों को खोलने पर सहमति बन गई है। दो अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot)की अध्यक्षता में उनके निवास पर गुरुवार शाम को हुई राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Education Minister Govind Singh Dotasara) ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूल खोलने की तारीख का एलान किया।
बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी। अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating procedure) पृथक से जारी की जाएगी। बैठक में अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी सहमति जताई है।
कम्प्यूटर अनुदेशकों की होगी नियमित भर्ती
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए बजट घोषणा के क्रम में सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों (computer instructors)के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस विषय में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया।इससे पहले मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन किया। इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा। बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। संशोधन से इस अधिनियम में विहित अपराधों को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध के रूप में विहित किया जा सकेगा। इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
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