Jaisalm @ मंत्री समीक्षा बैठक में : अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने अधिकारियों को राजकाज की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश

जयपुर।
अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, कृषि एवं सिचिंत क्षेत्र विकास तथा जल उपयोगिता विभागीय मंत्री शाले मोहम्मद (Shale mohamed) ने शनिवार को जैसलमेर (Jaisalmer) जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिलास्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान, फ्लेगशिप योजनाओं तथा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विभागवार तथा क्षेत्रवार विस्तार से समीक्षा की और इन अभियानों को आशातीत सफल बनाने तथा जिले को विकास की दृष्टि से उच्च श्रेणी दिलाने के लिए गंभीरतापूर्वक एवं योजनाबद्ध प्रयासों का आह्वान जिलाधिकारियों से किया। बैठक में नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला(Harivallabh Kalla), अतिरिक्त जिला कलक्टर हरि सिंह मीना (Hari Singh Meena), जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण, राजस्व एवं उपनिवेशन सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीपीटी के माध्यम से अभियानों और विभागीय प्रगति के आधार पर समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित प्रगति और गतिविधियों के बारे में बताया। आरंभ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरि सिंह मीना ने केबिनेट मंत्री का स्वागत किया। 

शिविरों को दिलाएं आशातीत सफलता 
अल्पसख्यक मामलात एवं उप निवेशन मंत्री ने प्रशासन गांवों के संग अभियान की समीक्षा करते हुए इस अभियान के तमाम शिविरों को प्रभावी एवं अधिकाधिक उपादेय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने उप निवेशन क्षेत्रों में ट्रिपल ए के मामलों में ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन एवं नामान्तरकरण का लाभ देने, रास्तों के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण आदि गतिविधियों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों के साथ मंथन किया और कहा कि वे आम जन की बुनियादी जरूरतों और वैयक्तिक प्रगति से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में ग्रामीण अंचलों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जनता तक इन योजनाओं और इनसे लाभ पाने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएं तथा यह प्रयास करें कि जिले की प्रगति का औसत हर मामले में प्रदेश के औसत से अधिक ही हो। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अधिकाधिक पात्र एवं जरूरतमन्दों को लाभान्वित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया और कहा कि विभागीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से ग्रामीणों को जोडकर लाभान्वित करने में पीछे न रहें।

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