मनोरंजन जानें क्या मिलेगा फायदा: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं और शहीदों के आश्रितों को गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत
अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं और शहीदों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं और बेरोजगारों को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं।
जयपुर | राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं और शहीदों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं और बेरोजगारों को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। शनिवार को हुई गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सरकार के इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि...
- ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर सरकारी नियुक्तियों के रास्ते खोले गए हैं। साथ ही पंचायतीराज एलडीसी भर्ती 2013 के 4000 पदों की भी भर्ती होगी।
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- गहलोत सरकार ने 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक कर दी गई है। इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र-पुत्री, दत्तक पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, दत्तक पौत्र-पौत्री के साथ-साथ नवासा, दत्तक नवासा-नवासी और शहीद के अविवाहित होने पर उसके भाई या बहन, भाई के पुत्र-पुत्री, बहन के पुत्र-पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है।
- राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नियुक्ति नियम-2018 को निरस्त कर नये नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम- 2022 को स्वीकृति दी गई है। इससे शहीद परिवारों को काफी राहत मिलेगी।
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- सरकार ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति- 2022 का अनुमोदन कर दिया है। इसके तहत हस्तशिल्पियों सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाकर उसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- राजस्थान के गोवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी पर भी गंभीरता से चर्चा कर इसकी रोकथाम के लिये अहम निर्णय लिये गये हैं।
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